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आरबीआई सर्कुलर के तहत 72 घंटे में सूचना देने पर ग्राहक की शून्य देयता (Zero Liability), बैंक में लिखित शिकायत और लोकपाल में जाने के नियम।
ई-दाखिल (e-Daakhil) पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन, दस्तावेजों को पीडीएफ में अपलोड करना और ऑनलाइन केस स्टेटस ट्रैक करने का तरीका।
ई-कॉमर्स नियम 2020: 48 घंटे में शिकायत समाधान, नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन 1915 और उपभोक्ता कोर्ट में हर्जाने का दावा।
प्रोडक्ट लायबिलिटी (Product Liability) क्लॉज: खराब सामान को बदलना, पूरा पैसा वापस पाना और हुए नुकसान की भरपाई का नियम।
बिल न देना उपभोक्ता अधिकारों का गंभीर उल्लंघन है; जीएसटी और उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत शिकायत कैसे दर्ज करें।
लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट (Legal Metrology Act): एमआरपी से अधिक वसूली पर भारी जुर्माना और कंज्यूमर हेल्पलाइन पर रिपोर्ट।
झूठे दावों, फेयरनेस क्रीम या भ्रामक गारंटी वाले विज्ञापनों के खिलाफ केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) में शिकायत।
सर्विस सेंटर के चक्कर काटने के बजाय कंपनी को लीगल नोटिस भेजना और उपभोक्ता फोरम से मानसिक प्रताड़ना का मुआवजा पाना।
बैंक, अस्पताल, एयरलाइन्स, बिल्डर या टेलीकॉम कंपनियों की लचर सेवा के खिलाफ उपभोक्ता कोर्ट में मुआवजे का दावा करने के नियम।
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