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राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001 के तहत किरायेदारों को मिलने वाले आवश्यक अधिकार: बिजली-पानी की गारंटी, रसीद पाने का हक और बेदखली से सुरक्षा।
समय पर किराया पाने, संपत्ति के उचित उपयोग, परिसर का निरीक्षण करने और वैध आधार पर मकान खाली करवाने के मकान मालिक के कानूनी अधिकार।
मकान खाली करने के बाद सिक्योरिटी राशि लौटाने में आनाकानी करने पर लीगल नोटिस, पुलिस शिकायत और कंज्यूमर फोरम के रास्ते।
कानूनी प्रक्रिया के बिना ताला लगाना या सामान बाहर फेंकना गैरकानूनी है; जानें रेंट ट्रिब्यूनल के अनिवार्य नोटिस नियम।
किराया राशि, भुगतान की तारीख, सिक्योरिटी वापसी, लॉक-इन पीरियड, मेंटेनेंस और 11 महीने के एग्रीमेंट का कानूनी महत्व।
डिफॉल्टर किरायेदार को रेंट एग्रीमेंट के तहत लीगल नोटिस भेजना और रेंट ट्रिब्यूनल में बेदखली (Eviction Petition) दायर करने की प्रक्रिया।
मुख्य ढांचागत मरम्मत बनाम दैनिक टूट-फूट के खर्चे का बंटवारा कानून और एग्रीमेंट के अनुसार कैसे होता है।
राजस्थान किराया नियंत्रण कानून के तहत वार्षिक किराया वृद्धि की कानूनी सीमा और बिना पूर्व सहमति किराया बढ़ाने पर पाबंदी।
मकान मालिक द्वारा आवश्यक सेवाएं बाधित करने पर रेंट ट्रिब्यूनल व पुलिस में तुरंत बहाली हेतु प्रार्थना पत्र देने का नियम।
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