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तुरंत साइबर हेल्पलाइन 1930 पर कॉल करना, बैंक ट्रांजैक्शन ब्लॉक कराना और cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कर पैसा होल्ड कराने का तरीका।
आरबीआई (RBI) की जीरो लायबिलिटी गाइडलाइन: यदि 3 दिन में बैंक को सूचना दी जाए तो बैंक को पूरा पैसा लौटाना अनिवार्य है।
राजस्थान के प्रत्येक जिले के साइबर पुलिस थाने, एसपी ऑफिस की साइबर सेल और नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल की कार्यप्रणाली।
यूटीआर (UTR) नंबर, एसएमएस, कॉल रिकॉर्डिंग, व्हाट्सएप चैट और बैंक स्टेटमेंट को कानूनी सबूत (Section 65B Certificate) बनाने का तरीका।
आईटी एक्ट 2000 की धारा 43 व 66: हैकर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराना और प्लेटफॉर्म ग्रिविएंस ऑफिसर को रिपोर्ट करना।
भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 78 / आईपीसी 354D के तहत महिलाओं की सुरक्षा: 3 साल की जेल और गैर-जमानती अपराध।
आईटी एक्ट की धारा 67 और बीएनएस की धाराओं के तहत पुलिस शिकायत, अकाउंट ब्लॉक कराना और साइबर सेल से सुरक्षा प्राप्त करना।
वीडियो कॉल रिकॉर्ड करके ब्लैकमेल करने वाले गिरोहों को पैसे न दें; तुरंत हेल्पलाइन 1930 और पुलिस को सूचना देकर राहत पाने का तरीका।
निजता के हनन (Privacy Violation) पर 3 से 5 साल की सजा, भारी जुर्माना और सोशल मीडिया से आपत्तिजनक सामग्री तुरंत हटवाने के नियम।
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