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चेक बाउंस (138 NI Act), रिकवरी, संपत्ति विवाद में कोर्ट जाने से पहले वकील के माध्यम से लीगल नोटिस भेजने के नियम और समय सीमा।
7 साल से कम सजा वाले अपराधों में सीधे गिरफ्तारी पर रोक, नोटिस का जवाब देना और जांच में सहयोग करने के कानूनी अधिकार।
गिरफ्तारी का कारण जानने, वकील से मिलने, 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने और मेडिकल जांच कराने का अधिकार (डी.के. बसु गाइडलाइंस)।
समन को नजरअंदाज न करें; गवाह के रूप में या आरोपी के रूप में समन मिलने पर वकील के जरिए हाजिरी माफी या जमानत के नियम।
झूठे केस में गिरफ्तारी से पहले सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत पाने की शर्तें, मुचलका और जमानतदार की भूमिका।
विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम: महिलाएं, बच्चे, एससी/एसटी वर्ग, दिव्यांग और कम आय वाले नागरिकों को मुफ्त वकील मिलने के नियम।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) या तालुका कमेटी में सादे कागज पर आवेदन, आय प्रमाण पत्र और निशुल्क पैरवी की प्रक्रिया।
राल्सा द्वारा आयोजित लोक अदालतें, कानूनी साक्षरता शिविर और पीड़ित प्रतिकर योजना (Victim Compensation Scheme)।
लोक अदालत में फैसले के खिलाफ कोई अपील नहीं होती, दोनों पक्षों की जीत होती है और अदा की गई कोर्ट फीस भी वापस मिल जाती है।
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