सड़क किनारे ठेला लगाने वाले, फेरीवाले और छोटे दुकानदारों को सूदखोरों से बचाकर बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने की योजना।
📌 मुख्य बिंदु व विशेषताएं (Key Highlights)
- प्रथम चरण: ₹10,000 का 1 वर्ष के लिए लोन।
- समय पर चुकाने पर दूसरा लोन: ₹20,000।
- तीसरा लोन: ₹50,000 तक बिना किसी गारंटी के।
- डिजिटल पेमेंट (UPI QR Code) अपनाने पर सालाना ₹1200 तक कैशबैक।
1. लोन के लिए पात्रता
- शहरी स्थानीय निकाय द्वारा जारी वेंडिंग सर्टिफिकेट या पहचान पत्र
- आधार कार्ड और आधार लिंक बैंक खाता
- pmsvanidhi.mohua.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन
⚖️ कानूनी परामर्श व विशेषज्ञ सहायता (Legal Assistance)
राजस्थान हाई कोर्ट एवं रेवेन्यू कोर्ट विशेषज्ञ
किसी भी कानूनी, दस्तावेजी या जमीनी समस्या के लिए विशेषज्ञ विधिक राय लें
जमीन विवाद, नामांतरण (दाखिल-खारिज), अवैध कब्जा, पुलिस शिकायत, एफआईआर, चेक बाउंस, बैंक खाता फ्रीज या कोर्ट केस में एडवोकेट संजय यादव से सही कानूनी मार्गदर्शन और सटीक समाधान प्राप्त करें।
❓ अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
Q: पीएम स्वनिधि लोन पर क्या सब्सिडी मिलती है?
A: समय पर लोन चुकाने पर 7% की वार्षिक ब्याज सब्सिडी सीधे बैंक खाते में जमा होती है।