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लीगल नोटिस क्या होता है, इसे कब भेजना चाहिए और इसका क्या कानूनी प्रभाव होता है? (What Is a Legal Notice and When Should You Send One?)
Police & Criminal Law 10 min

लीगल नोटिस क्या होता है, इसे कब भेजना चाहिए और इसका क्या कानूनी प्रभाव होता है? (What Is a Legal Notice and When Should You Send One?)

चेक बाउंस (138 NI Act), रिकवरी, संपत्ति विवाद में कोर्ट जाने से पहले वकील के माध्यम से लीगल नोटिस भेजने के नियम और समय सीमा।

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पुलिस का 41A नोटिस मिलने पर क्या करें? क्या गिरफ्तारी हो सकती है? (What Is a Police Notice and What Should You Do After Receiving One?)
Police & Criminal Law 10 min

पुलिस का 41A नोटिस मिलने पर क्या करें? क्या गिरफ्तारी हो सकती है? (What Is a Police Notice and What Should You Do After Receiving One?)

7 साल से कम सजा वाले अपराधों में सीधे गिरफ्तारी पर रोक, नोटिस का जवाब देना और जांच में सहयोग करने के कानूनी अधिकार।

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पुलिस पूछताछ और गिरफ्तारी के समय आम नागरिक के 8 मौलिक अधिकार (What Are Your Rights During a Police Investigation?)
Police & Criminal Law 10 min

पुलिस पूछताछ और गिरफ्तारी के समय आम नागरिक के 8 मौलिक अधिकार (What Are Your Rights During a Police Investigation?)

गिरफ्तारी का कारण जानने, वकील से मिलने, 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने और मेडिकल जांच कराने का अधिकार (डी.के. बसु गाइडलाइंस)।

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अदालत का समन (Court Summons) या वारंट मिलने पर क्या करना चाहिए? (What Should You Do If You Receive a Court Summons?)
Police & Criminal Law 10 min

अदालत का समन (Court Summons) या वारंट मिलने पर क्या करना चाहिए? (What Should You Do If You Receive a Court Summons?)

समन को नजरअंदाज न करें; गवाह के रूप में या आरोपी के रूप में समन मिलने पर वकील के जरिए हाजिरी माफी या जमानत के नियम।

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जमानत (Bail) क्या है: अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail) और नियमित जमानत के नियम (Bail in India: Basic Things Every Citizen Should Know)
Police & Criminal Law 10 min

जमानत (Bail) क्या है: अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail) और नियमित जमानत के नियम (Bail in India: Basic Things Every Citizen Should Know)

झूठे केस में गिरफ्तारी से पहले सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत पाने की शर्तें, मुचलका और जमानतदार की भूमिका।

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राजस्थान में मुफ्त कानूनी सहायता (Free Legal Aid): किसे और कब मिलती है? (Free Legal Aid in Rajasthan: Who Is Eligible?)
Legal Aid & Courts 10 min

राजस्थान में मुफ्त कानूनी सहायता (Free Legal Aid): किसे और कब मिलती है? (Free Legal Aid in Rajasthan: Who Is Eligible?)

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम: महिलाएं, बच्चे, एससी/एसटी वर्ग, दिव्यांग और कम आय वाले नागरिकों को मुफ्त वकील मिलने के नियम।

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मुफ्त सरकारी वकील और कानूनी मदद पाने के लिए डीएलएसए (DLSA) में आवेदन कैसे करें? (How to Apply for Free Legal Aid in Rajasthan)
Legal Aid & Courts 10 min

मुफ्त सरकारी वकील और कानूनी मदद पाने के लिए डीएलएसए (DLSA) में आवेदन कैसे करें? (How to Apply for Free Legal Aid in Rajasthan)

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) या तालुका कमेटी में सादे कागज पर आवेदन, आय प्रमाण पत्र और निशुल्क पैरवी की प्रक्रिया।

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राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (RSLSA - राल्सा) क्या है और आम जनता को इसका क्या लाभ है? (What Is the Rajasthan State Legal Services Authority?)
Legal Aid & Courts 10 min

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (RSLSA - राल्सा) क्या है और आम जनता को इसका क्या लाभ है? (What Is the Rajasthan State Legal Services Authority?)

राल्सा द्वारा आयोजित लोक अदालतें, कानूनी साक्षरता शिविर और पीड़ित प्रतिकर योजना (Victim Compensation Scheme)।

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राजस्थान में राष्ट्रीय लोक अदालत: मुकदमों का बिना कोर्ट फीस तुरंत व अंतिम निपटारा (Lok Adalat in Rajasthan: How Does It Work?)
Legal Aid & Courts 10 min

राजस्थान में राष्ट्रीय लोक अदालत: मुकदमों का बिना कोर्ट फीस तुरंत व अंतिम निपटारा (Lok Adalat in Rajasthan: How Does It Work?)

लोक अदालत में फैसले के खिलाफ कोई अपील नहीं होती, दोनों पक्षों की जीत होती है और अदा की गई कोर्ट फीस भी वापस मिल जाती है।

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