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राज-ईपंजीयन पोर्टल (epanjiyan.nic.in) पर जिला, तहसील, कॉलोनी, खसरा व सड़क चौड़ाई के अनुसार नवीनतम डीएलसी दरें देखने और रजिस्ट्री खर्च की गणना करने की विधि।
डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी (DLC) रेट की परिभाषा, आवासीय, व्यावसायिक व कृषि डीएलसी दरें, सर्किल रेट और प्रॉपर्टी रजिस्ट्री में स्टाम्प ड्यूटी गणना का आधार।
राजस्थान में धारा 90A लैंड कन्वर्जन के प्रमुख नियम, कमर्शियल व इंडस्ट्रियल उपयोग की शर्तें, 30 दिन की समय सीमा और अवैध निर्माण पर विधिक जुर्माने का ब्यौरा।
राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 90-A के अंतर्गत कृषि भूमि का गैर-कृषि (आवासीय/व्यावसायिक) उपयोग में संपरिवर्तन, आवेदन प्रक्रिया, प्रीमियम दरें एवं लेआउट अप्रूवल।
99 साल की लीज और पूर्ण मालिकाना हक में क्या अंतर है? राजस्थान में लीजहोल्ड जमीन को फ्रीहोल्ड में बदलने के नियम, एकमुश्त लीज रेंट और पुनर्विक्रय अधिकार।
ग्राम पंचायत पट्टा, जेडीए/नगर निगम पट्टा, 69A पट्टा, कृषि पट्टा और फ्रीहोल्ड पट्टे की कानूनी वैधता, रजिस्ट्रीकरण एवं बैंक लोन से जुड़े संपूर्ण नियम।
जमीन खरीदने से पहले ऑनलाइन खाता संख्या, खसरा नंबर, कुल रकबा, सह-खातेदारों के नाम और बैंक रहन (Mortgage/Lien) की ऑनलाइन जांच कैसे करें।
अपना खाता राजस्थान पोर्टल से ऑनलाइन ई-गिरदावरी नकल निकालने, संवत वर्ष समझने, सिंचित व असिंचित रकबा विवरण और खाता संख्या मिलान की संपूर्ण विधि।
खसरा गिरदावरी की कानूनी परिभाषा, रबी और खरीफ फसलों की प्रविष्टि, भूमि पर वास्तविक काबिज व्यक्ति का साक्ष्य और अदालत में इसका विधिक महत्व।
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