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राजस्थान किराया नियंत्रण कानून के तहत वार्षिक किराया वृद्धि की कानूनी सीमा और बिना पूर्व सहमति किराया बढ़ाने पर पाबंदी।
मकान मालिक द्वारा आवश्यक सेवाएं बाधित करने पर रेंट ट्रिब्यूनल व पुलिस में तुरंत बहाली हेतु प्रार्थना पत्र देने का नियम।
सिविल कोर्ट के बजाय विशेष रेंट ट्रिब्यूनल में त्वरित न्याय, अपील प्रक्रिया और कानूनी सहायता प्राप्त करने की विधि।
पहचान पोर्टल (Pehchan Portal) पर शादी का रजिस्ट्रेशन, शपथ पत्र, वर-वधू व गवाहों के दस्तावेज और प्रमाण पत्र डाउनलोड करने का तरीका।
पासपोर्ट, वीजा, संयुक्त बैंक खाता, सरकारी योजनाओं, बीमा क्लेम और उत्तराधिकार में मैरिज सर्टिफिकेट की अनिवार्यता।
शादी के बाद निर्धारित समय सीमा, ग्राम पंचायत / नगर निगम में आवेदन और देरी होने पर लेट फीस के साथ प्रमाण पत्र प्राप्त करने के नियम।
दोनों पक्षों की रजामंदी से तलाक की अर्जी, 6 महीने का कूलिंग पीरियड, सुप्रीम कोर्ट की नई छूट और स्थायी भरण-पोषण की शर्तें।
पत्नी, बच्चों और वृद्ध माता-पिता के लिए गुजारा भत्ता तय करने के आधार, अंतरिम भरण-पोषण और पति की वास्तविक आय की जांच।
शारीरिक, मानसिक, मौखिक या आर्थिक प्रताड़ना के खिलाफ कानूनी सुरक्षा, हेल्पलाइन 181 और संरक्षण अधिकारी (Protection Officer) की मदद।
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