वेतन भुगतान कानून: समय पर पूरा वेतन पाने का हर कर्मचारी का कानूनी अधिकार (Employee Rights Regarding Salary Payment)
पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट (Payment of Wages Act): महीने की 7 या 10 तारीख तक वेतन भुगतान की अनिवार्यता और बिना वजह देरी पर हर्जाना।
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पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट (Payment of Wages Act): महीने की 7 या 10 तारीख तक वेतन भुगतान की अनिवार्यता और बिना वजह देरी पर हर्जाना।
सैलरी रुकने पर वकील के माध्यम से लीगल नोटिस भेजना, श्रम न्यायालय (Labour Court) में धारा 33C(2) के तहत वसूली का दावा।
अवैध छंटनी (Illegal Termination), नोटिस पीरियड या नोटिस वेतन (Notice Pay) और औद्योगिक विवाद अधिनियम (Industrial Disputes Act) के नियम।
क्या सर्विस बॉन्ड (Employment Bond) कानूनी रूप से मान्य है? भारतीय अनुबंध अधिनियम धारा 27 और गैर-प्रतिस्पर्धा क्लॉज (Non-compete)।
आंतरिक शिकायत समिति (ICC) की भूमिका, 90 दिन में जांच पूरी करने का नियम और पीड़िता की गोपनीयता व सुरक्षा के कड़े प्रावधान।
नोटिस पे बायआउट (Buyout), इस्तीफा स्वीकार करने की अनिवार्यता और एक्सपीरियंस लेटर (Experience Letter/NOC) न देने पर कानूनी उपाय।
पीएफ (PF), ईएसआई (ESI) और टीडीएस (TDS) की वैध कटौतियां बनाम मनमाने जुर्माने या नुकसान के नाम पर अवैध कटौती के खिलाफ नियम।
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