राजस्थान कानूनी अधिकार एवं
नागरिक विधिक सहायता पोर्टल
जमीन-जायदाद, नामांतरण (दाखिल-खारिज), किराया कानून, वैवाहिक विवाद, उपभोक्ता संरक्षण, साइबर फ्रॉड, पुलिस एफआईआर और वरिष्ठ नागरिकों के 100 महत्वपूर्ण कानूनी अधिकारों की संपूर्ण, सरल व प्रामाणिक जानकारी।
क्या आपका कोई कानूनी विवाद है?
जमीन, वसीयत, चेक बाउंस, पुलिस केस, तलाक या पारिवारिक विवाद में सीधे हाई कोर्ट के अधिवक्ता से परामर्श लें।
WhatsApp पर संपर्क करेंघरेलू हिंसा की शिकायत क्या है? डीवी एक्ट 2005 के तहत संरक्षण व अंतरिम आदेश
धारा 12 के तहत मजिस्ट्रेट कोर्ट में आवेदन, संरक्षण अधिकारी (Protection Officer) की डीआईआर रिपोर्ट और साझा घर में रहने का आदेश।
पत्नी और बच्चों का भरण-पोषण: धारा 144 बीएनएसएस (पुराना 125 सीआरपीसी) संपूर्ण गाइड
पति की आय के अनुपात में अंतरिम भरण-पोषण (Interim Maintenance), रजनीश बनाम नेहा सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस और संपत्ति का शपथ-पत्र।
रियल एस्टेट बिल्डर विवाद: उपभोक्ता फोरम या रेरा कहां केस करें? तुलनात्मक गाइड
सुप्रीम कोर्ट के अनुसार घर खरीदार एक साथ उपभोक्ता आयोग और रेरा दोनों में जाने के पात्र हैं; त्वरित राहत और हर्जाने के लिए सही मंच का चयन।
अगर बिल्डर पजेशन देने में देरी करे तो क्या करें? रेरा (RERA) में रिफंड व ब्याज का अधिकार
रेरा राजस्थान में बिल्डर के खिलाफ धारा 18 के तहत एसबीआई एमसीएलआर + 2% की दर से मासिक ब्याज या मूल राशि मय ब्याज वापस पाने का विधिक दावा।
लाइफ इंश्योरेंस क्लेम विवाद: धारा 45 बीमा अधिनियम के तहत विधिक सुरक्षा
पॉलिसी जारी होने के 3 वर्ष बाद बीमा कंपनी द्वारा मृत्यु क्लेम खारिज करने पर पूर्ण प्रतिबंध (Section 45 Protection) और नॉमिनी के कानूनी अधिकार।
हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्शन के खिलाफ उपभोक्ता के कानूनी अधिकार व हर्ज़ाना
प्री-एग्जिस्टिंग डिसीज (PED) के झूठे बहाने पर अस्पताल बिल खारिज करने पर उपभोक्ता अदालत से 9% ब्याज और मानसिक संताप का हर्जाना प्राप्त करना।
बीमा क्लेम खारिज होने पर क्या विकल्प हैं? बीमा लोकपाल व उपभोक्ता अदालत में अपील
बीमा कंपनी के रिजेक्शन लेटर के खिलाफ बीमा लोकपाल (Insurance Ombudsman) के पास ₹30 लाख तक निशुल्क वाद और उपभोक्ता आयोग में दावा।
बैंक द्वारा शिकायत न सुलझाने पर आगे क्या करें? आरबीआई बैंकिंग लोकपाल (Ombudsman) गाइड
30 दिन तक बैंक से समाधान न मिलने पर आरबीआई एकीकृत लोकपाल पोर्टल (cms.rbi.org.in) पर निशुल्क ऑनलाइन शिकायत और ₹20 लाख तक मुआवजा पाना।
यदि बैंक ने आपका खाता फ्रीज (Freeze/Lien) कर दिया हो तो क्या करें? कानूनी उपाय
अन्य राज्य की साइबर सेल द्वारा लगाए गए लियन (Lien/Debit Freeze) का कारण जानना, जांच अधिकारी (IO) से संपर्क और हाई कोर्ट से खाता अनफ्रीज कराना।
क्रेडिट कार्ड से बिना ओटीपी अनधिकृत लेन-देन: चार्ज-बैक और विधिक अधिकार
अंतरराष्ट्रीय ऑनलाइन लेन-देन में बिना ओटीपी पैसा कटने पर बैंक से तत्काल 'Chargeback Request' दर्ज कराना और पुलिस रिपोर्ट संलग्न करना।
एटीएम फ्रॉड: कार्ड क्लोनिंग व कैश न निकलने पर उपभोक्ता अधिकार व क्लेम प्रक्रिया
एटीएम से पैसा न निकलने पर 5 दिन में स्वतः रिफंड न आने पर ₹100 प्रतिदिन बैंक द्वारा हर्जाना देने का आरबीआई नियम और एटीएम स्किमिंग शिकायत।
बैंक खाते से अनधिकृत पैसे कटने पर सबसे पहले क्या करें? 3 दिन की शून्य देयता नियम
आरबीआई सर्कुलर के तहत 72 घंटे में सूचना देने पर ग्राहक की शून्य देयता (Zero Liability), बैंक में लिखित शिकायत और लोकपाल में जाने के नियम।