राजस्थान कानूनी अधिकार एवं
नागरिक विधिक सहायता पोर्टल
जमीन-जायदाद, नामांतरण (दाखिल-खारिज), किराया कानून, वैवाहिक विवाद, उपभोक्ता संरक्षण, साइबर फ्रॉड, पुलिस एफआईआर और वरिष्ठ नागरिकों के 100 महत्वपूर्ण कानूनी अधिकारों की संपूर्ण, सरल व प्रामाणिक जानकारी।
क्या आपका कोई कानूनी विवाद है?
जमीन, वसीयत, चेक बाउंस, पुलिस केस, तलाक या पारिवारिक विवाद में सीधे हाई कोर्ट के अधिवक्ता से परामर्श लें।
WhatsApp पर संपर्क करेंMRP से ज्यादा कीमत वसूलने (Overcharging) पर दुकानदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कैसे करें? (What to Do About Overcharging by a Seller?)
लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट (Legal Metrology Act): एमआरपी से अधिक वसूली पर भारी जुर्माना और कंज्यूमर हेल्पलाइन पर रिपोर्ट।
भ्रामक विज्ञापनों (Misleading Ads) से ठगी होने पर मुआवजा कैसे पाएं? (Consumer Rights Against Misleading Advertisements)
झूठे दावों, फेयरनेस क्रीम या भ्रामक गारंटी वाले विज्ञापनों के खिलाफ केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) में शिकायत।
वारंटी पीरियड में कंपनी रिपेयर या रिप्लेस न करे तो क्या करें? (What to Do If a Company Doesn't Honor Its Warranty?)
सर्विस सेंटर के चक्कर काटने के बजाय कंपनी को लीगल नोटिस भेजना और उपभोक्ता फोरम से मानसिक प्रताड़ना का मुआवजा पाना।
खराब सेवा (Deficiency in Service) के लिए उपभोक्ता फोरम से भारी मुआवजा कैसे पाएं? (Can You Claim Compensation for Poor Service?)
बैंक, अस्पताल, एयरलाइन्स, बिल्डर या टेलीकॉम कंपनियों की लचर सेवा के खिलाफ उपभोक्ता कोर्ट में मुआवजे का दावा करने के नियम।
UPI फ्रॉड (PhonePe/GPay/Paytm) होते ही पहले 1 घंटे (गोल्डन ऑवर) में क्या करें? (What to Do Immediately After UPI Fraud?)
तुरंत साइबर हेल्पलाइन 1930 पर कॉल करना, बैंक ट्रांजैक्शन ब्लॉक कराना और cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कर पैसा होल्ड कराने का तरीका।
ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड: खाते से अनधिकृत पैसे कटने पर बैंक व पुलिस में कानूनी कार्रवाई (Online Banking Fraud: What Legal Steps Should You Take?)
आरबीआई (RBI) की जीरो लायबिलिटी गाइडलाइन: यदि 3 दिन में बैंक को सूचना दी जाए तो बैंक को पूरा पैसा लौटाना अनिवार्य है।
राजस्थान में साइबर अपराध की शिकायत कैसे और कहां दर्ज करवाएं? (How to Report Cyber Crime in Rajasthan)
राजस्थान के प्रत्येक जिले के साइबर पुलिस थाने, एसपी ऑफिस की साइबर सेल और नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल की कार्यप्रणाली।
साइबर शिकायत के लिए स्क्रीनशॉट, बैंक स्टेटमेंट और डिजिटल सबूत कैसे सुरक्षित रखें? (Cyber Crime Complaint: Documents and Evidence You Should Keep)
यूटीआर (UTR) नंबर, एसएमएस, कॉल रिकॉर्डिंग, व्हाट्सएप चैट और बैंक स्टेटमेंट को कानूनी सबूत (Section 65B Certificate) बनाने का तरीका।
Facebook, Instagram या WhatsApp हैक होने पर अकाउंट रिकवरी व कानूनी उपाय (What to Do If Your Social Media Account Is Hacked?)
आईटी एक्ट 2000 की धारा 43 व 66: हैकर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराना और प्लेटफॉर्म ग्रिविएंस ऑफिसर को रिपोर्ट करना।
ऑनलाइन पीछा करने (Cyberstalking) और जासूसी के खिलाफ सख्त कानूनी धाराएं (Cyberstalking: Legal Remedies in India)
भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 78 / आईपीसी 354D के तहत महिलाओं की सुरक्षा: 3 साल की जेल और गैर-जमानती अपराध।
सोशल मीडिया पर अश्लील मैसेज, ट्रोलिंग या धमकी मिलने पर कानूनी कार्रवाई (Online Harassment: What Legal Action Can You Take?)
आईटी एक्ट की धारा 67 और बीएनएस की धाराओं के तहत पुलिस शिकायत, अकाउंट ब्लॉक कराना और साइबर सेल से सुरक्षा प्राप्त करना।
ऑनलाइन ब्लैकमेलिंग (Sextortion / Digital Arrest) होने पर कभी न डरें: कानूनी कदम (What to Do If Someone Is Blackmailing You Online?)
वीडियो कॉल रिकॉर्ड करके ब्लैकमेल करने वाले गिरोहों को पैसे न दें; तुरंत हेल्पलाइन 1930 और पुलिस को सूचना देकर राहत पाने का तरीका।