राजस्थान कानूनी अधिकार एवं
नागरिक विधिक सहायता पोर्टल
जमीन-जायदाद, नामांतरण (दाखिल-खारिज), किराया कानून, वैवाहिक विवाद, उपभोक्ता संरक्षण, साइबर फ्रॉड, पुलिस एफआईआर और वरिष्ठ नागरिकों के 100 महत्वपूर्ण कानूनी अधिकारों की संपूर्ण, सरल व प्रामाणिक जानकारी।
क्या आपका कोई कानूनी विवाद है?
जमीन, वसीयत, चेक बाउंस, पुलिस केस, तलाक या पारिवारिक विवाद में सीधे हाई कोर्ट के अधिवक्ता से परामर्श लें।
WhatsApp पर संपर्क करेंवेतन भुगतान कानून: समय पर पूरा वेतन पाने का हर कर्मचारी का कानूनी अधिकार (Employee Rights Regarding Salary Payment)
पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट (Payment of Wages Act): महीने की 7 या 10 तारीख तक वेतन भुगतान की अनिवार्यता और बिना वजह देरी पर हर्जाना।
कंपनी या मालिक सैलरी रोक ले तो क्या करें? लेबर कमिश्नर व कानूनी नोटिस के नियम (What to Do If Your Employer Doesn't Pay Your Salary?)
सैलरी रुकने पर वकील के माध्यम से लीगल नोटिस भेजना, श्रम न्यायालय (Labour Court) में धारा 33C(2) के तहत वसूली का दावा।
क्या कंपनी बिना नोटिस या बिना कारण बताए कर्मचारी को नौकरी से निकाल सकती है? (Can an Employer Terminate an Employee Without Notice?)
अवैध छंटनी (Illegal Termination), नोटिस पीरियड या नोटिस वेतन (Notice Pay) और औद्योगिक विवाद अधिनियम (Industrial Disputes Act) के नियम।
जॉब ऑफर व एग्रीमेंट साइन करने से पहले सर्विस बॉन्ड और शर्तों की कानूनी जांच (Employment Agreement: Important Clauses to Check)
क्या सर्विस बॉन्ड (Employment Bond) कानूनी रूप से मान्य है? भारतीय अनुबंध अधिनियम धारा 27 और गैर-प्रतिस्पर्धा क्लॉज (Non-compete)।
कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न: पॉश एक्ट (POSH Act) और शिकायत प्रक्रिया (Workplace Harassment: Legal Rights and Complaint Process)
आंतरिक शिकायत समिति (ICC) की भूमिका, 90 दिन में जांच पूरी करने का नियम और पीड़िता की गोपनीयता व सुरक्षा के कड़े प्रावधान।
नौकरी छोड़ने पर नोटिस पीरियड के कानूनी नियम: क्या कंपनी सैलरी या अनुभव प्रमाण पत्र रोक सकती है? (Notice Period: What Employees Should Know)
नोटिस पे बायआउट (Buyout), इस्तीफा स्वीकार करने की अनिवार्यता और एक्सपीरियंस लेटर (Experience Letter/NOC) न देने पर कानूनी उपाय।
कंपनी कब सैलरी काट सकती है और कौन-सी कटौती गैरकानूनी होती है? (Salary Deductions: When Can an Employer Legally Deduct Money?)
पीएफ (PF), ईएसआई (ESI) और टीडीएस (TDS) की वैध कटौतियां बनाम मनमाने जुर्माने या नुकसान के नाम पर अवैध कटौती के खिलाफ नियम।
वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007: बुजुर्ग माता-पिता के भरण-पोषण और कानूनी अधिकार (Legal Rights of Senior Citizens in Rajasthan)
माता-पिता व वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण कानून: बच्चों से हर माह खर्चा पाने, सम्मानजनक जीवन और वृद्धाश्रम की कानूनी व्यवस्था।
यदि बच्चे सेवा न करें तो दी गई संपत्ति वापस लेने का माता-पिता का कानूनी अधिकार (What Can Parents Do If Their Children Neglect Them?)
वरिष्ठ नागरिक ट्रिब्यूनल (SDM कोर्ट) द्वारा गिफ्ट डीड (Gift Deed) को शून्य घोषित कर संपत्ति वापस माता-पिता को सौंपने की प्रक्रिया।
कानूनी रूप से वैध वसीयत (Will) कैसे बनाएं: नियम, गवाह और रजिस्ट्री प्रक्रिया (How to Make a Valid Will in India)
वसीयत लिखने के नियम, दो निष्पक्ष गवाहों के हस्ताक्षर, डॉक्टर का फिटनेस सर्टिफिकेट और सब-रजिस्ट्रार ऑफिस में वसीयत रजिस्ट्री के फायदे।
वसीयत (Will) और उत्तराधिकार (Inheritance) में क्या कानूनी अंतर है? (Will vs Inheritance: What's the Difference?)
वसीयती उत्तराधिकार (Testamentary) बनाम निर्वसीयती उत्तराधिकार (Intestate): परिवार में विवाद से बचने के लिए वसीयत क्यों जरूरी है।
बिना वसीयत के मृत्यु होने पर संपत्ति का कानूनी बंटवारा कैसे होता है? (How Is Property Distributed When Someone Dies Without a Will?)
हिंदू उत्तराधिकार कानून के तहत क्लास-1 लीगल हेयर्स (मां, पत्नी, बेटे, बेटियां) के बीच संपत्ति का बराबर कानूनी बंटवारा।