राजस्थान कानूनी अधिकार एवं
नागरिक विधिक सहायता पोर्टल
जमीन-जायदाद, नामांतरण (दाखिल-खारिज), किराया कानून, वैवाहिक विवाद, उपभोक्ता संरक्षण, साइबर फ्रॉड, पुलिस एफआईआर और वरिष्ठ नागरिकों के 100 महत्वपूर्ण कानूनी अधिकारों की संपूर्ण, सरल व प्रामाणिक जानकारी।
क्या आपका कोई कानूनी विवाद है?
जमीन, वसीयत, चेक बाउंस, पुलिस केस, तलाक या पारिवारिक विवाद में सीधे हाई कोर्ट के अधिवक्ता से परामर्श लें।
WhatsApp पर संपर्क करेंक्रेडिट कार्ड से बिना ओटीपी अनधिकृत लेन-देन: चार्ज-बैक और विधिक अधिकार
अंतरराष्ट्रीय ऑनलाइन लेन-देन में बिना ओटीपी पैसा कटने पर बैंक से तत्काल 'Chargeback Request' दर्ज कराना और पुलिस रिपोर्ट संलग्न करना।
एटीएम फ्रॉड: कार्ड क्लोनिंग व कैश न निकलने पर उपभोक्ता अधिकार व क्लेम प्रक्रिया
एटीएम से पैसा न निकलने पर 5 दिन में स्वतः रिफंड न आने पर ₹100 प्रतिदिन बैंक द्वारा हर्जाना देने का आरबीआई नियम और एटीएम स्किमिंग शिकायत।
बैंक खाते से अनधिकृत पैसे कटने पर सबसे पहले क्या करें? 3 दिन की शून्य देयता नियम
आरबीआई सर्कुलर के तहत 72 घंटे में सूचना देने पर ग्राहक की शून्य देयता (Zero Liability), बैंक में लिखित शिकायत और लोकपाल में जाने के नियम।
घर बैठे ऑनलाइन उपभोक्ता शिकायत (e-Daakhil) कैसे दर्ज करें? (How to File a Consumer Complaint Online)
ई-दाखिल (e-Daakhil) पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन, दस्तावेजों को पीडीएफ में अपलोड करना और ऑनलाइन केस स्टेटस ट्रैक करने का तरीका।
ऑनलाइन शॉपिंग में गलत सामान आने या रिफंड न मिलने पर क्या कानूनी कदम उठाएं? (What to Do If an Online Seller Refuses a Refund?)
ई-कॉमर्स नियम 2020: 48 घंटे में शिकायत समाधान, नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन 1915 और उपभोक्ता कोर्ट में हर्जाने का दावा।
दुकानदार या कंपनी द्वारा डिफेक्टिव (खराब) सामान देने पर आपके कानूनी अधिकार (What Are Your Rights When You Receive a Defective Product?)
प्रोडक्ट लायबिलिटी (Product Liability) क्लॉज: खराब सामान को बदलना, पूरा पैसा वापस पाना और हुए नुकसान की भरपाई का नियम।
क्या दुकानदार पक्का बिल देने से मना कर सकता है? जानिए कानूनी नियम (Can a Shopkeeper Refuse to Give You a Bill?)
बिल न देना उपभोक्ता अधिकारों का गंभीर उल्लंघन है; जीएसटी और उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत शिकायत कैसे दर्ज करें।
MRP से ज्यादा कीमत वसूलने (Overcharging) पर दुकानदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कैसे करें? (What to Do About Overcharging by a Seller?)
लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट (Legal Metrology Act): एमआरपी से अधिक वसूली पर भारी जुर्माना और कंज्यूमर हेल्पलाइन पर रिपोर्ट।
भ्रामक विज्ञापनों (Misleading Ads) से ठगी होने पर मुआवजा कैसे पाएं? (Consumer Rights Against Misleading Advertisements)
झूठे दावों, फेयरनेस क्रीम या भ्रामक गारंटी वाले विज्ञापनों के खिलाफ केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) में शिकायत।
वारंटी पीरियड में कंपनी रिपेयर या रिप्लेस न करे तो क्या करें? (What to Do If a Company Doesn't Honor Its Warranty?)
सर्विस सेंटर के चक्कर काटने के बजाय कंपनी को लीगल नोटिस भेजना और उपभोक्ता फोरम से मानसिक प्रताड़ना का मुआवजा पाना।
खराब सेवा (Deficiency in Service) के लिए उपभोक्ता फोरम से भारी मुआवजा कैसे पाएं? (Can You Claim Compensation for Poor Service?)
बैंक, अस्पताल, एयरलाइन्स, बिल्डर या टेलीकॉम कंपनियों की लचर सेवा के खिलाफ उपभोक्ता कोर्ट में मुआवजे का दावा करने के नियम।
उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019: हर नागरिक के 6 मूल उपभोक्ता अधिकार (Consumer Rights Every Rajasthan Resident Should Know)
सुरक्षा का अधिकार, सूचना पाने का अधिकार, चुनने का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, निवारण का अधिकार और उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार।