राजस्थान कानूनी अधिकार एवं
नागरिक विधिक सहायता पोर्टल
जमीन-जायदाद, नामांतरण (दाखिल-खारिज), किराया कानून, वैवाहिक विवाद, उपभोक्ता संरक्षण, साइबर फ्रॉड, पुलिस एफआईआर और वरिष्ठ नागरिकों के 100 महत्वपूर्ण कानूनी अधिकारों की संपूर्ण, सरल व प्रामाणिक जानकारी।
क्या आपका कोई कानूनी विवाद है?
जमीन, वसीयत, चेक बाउंस, पुलिस केस, तलाक या पारिवारिक विवाद में सीधे हाई कोर्ट के अधिवक्ता से परामर्श लें।
WhatsApp पर संपर्क करेंलाइफ इंश्योरेंस क्लेम विवाद: धारा 45 बीमा अधिनियम के तहत विधिक सुरक्षा
पॉलिसी जारी होने के 3 वर्ष बाद बीमा कंपनी द्वारा मृत्यु क्लेम खारिज करने पर पूर्ण प्रतिबंध (Section 45 Protection) और नॉमिनी के कानूनी अधिकार।
हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्शन के खिलाफ उपभोक्ता के कानूनी अधिकार व हर्ज़ाना
प्री-एग्जिस्टिंग डिसीज (PED) के झूठे बहाने पर अस्पताल बिल खारिज करने पर उपभोक्ता अदालत से 9% ब्याज और मानसिक संताप का हर्जाना प्राप्त करना।
बीमा क्लेम खारिज होने पर क्या विकल्प हैं? बीमा लोकपाल व उपभोक्ता अदालत में अपील
बीमा कंपनी के रिजेक्शन लेटर के खिलाफ बीमा लोकपाल (Insurance Ombudsman) के पास ₹30 लाख तक निशुल्क वाद और उपभोक्ता आयोग में दावा।
बैंक द्वारा शिकायत न सुलझाने पर आगे क्या करें? आरबीआई बैंकिंग लोकपाल (Ombudsman) गाइड
30 दिन तक बैंक से समाधान न मिलने पर आरबीआई एकीकृत लोकपाल पोर्टल (cms.rbi.org.in) पर निशुल्क ऑनलाइन शिकायत और ₹20 लाख तक मुआवजा पाना।
यदि बैंक ने आपका खाता फ्रीज (Freeze/Lien) कर दिया हो तो क्या करें? कानूनी उपाय
अन्य राज्य की साइबर सेल द्वारा लगाए गए लियन (Lien/Debit Freeze) का कारण जानना, जांच अधिकारी (IO) से संपर्क और हाई कोर्ट से खाता अनफ्रीज कराना।
क्रेडिट कार्ड से बिना ओटीपी अनधिकृत लेन-देन: चार्ज-बैक और विधिक अधिकार
अंतरराष्ट्रीय ऑनलाइन लेन-देन में बिना ओटीपी पैसा कटने पर बैंक से तत्काल 'Chargeback Request' दर्ज कराना और पुलिस रिपोर्ट संलग्न करना।
एटीएम फ्रॉड: कार्ड क्लोनिंग व कैश न निकलने पर उपभोक्ता अधिकार व क्लेम प्रक्रिया
एटीएम से पैसा न निकलने पर 5 दिन में स्वतः रिफंड न आने पर ₹100 प्रतिदिन बैंक द्वारा हर्जाना देने का आरबीआई नियम और एटीएम स्किमिंग शिकायत।
बैंक खाते से अनधिकृत पैसे कटने पर सबसे पहले क्या करें? 3 दिन की शून्य देयता नियम
आरबीआई सर्कुलर के तहत 72 घंटे में सूचना देने पर ग्राहक की शून्य देयता (Zero Liability), बैंक में लिखित शिकायत और लोकपाल में जाने के नियम।
साइबर शिकायत के लिए डिजिटल साक्ष्य कैसे सुरक्षित करें? धारा 63 बीएसए (65B BSA Certificate)
भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 63 के तहत इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य का प्रमाण पत्र, हैश वैल्यू संधारण और कोर्ट में व्हाट्सएप चैट की ग्राह्यता।
ईमेल हैक होने पर कौन से डिजिटल साक्ष्य सुरक्षित रखने चाहिए? कानूनी गाइड
ईमेल हेडर (Full Email Headers), आईपी लॉग्स, लॉगिन गतिविधि का स्क्रीनशॉट और साइबर पुलिस को जांच हेतु डिजिटल साक्ष्य सौंपने के नियम।
ऑनलाइन गेमिंग फ्रॉड व अनधिकृत निकासी: गेमिंग एप्स के खिलाफ उपभोक्ता व विधिक अधिकार
फर्जी रमी व बेटिंग एप्स द्वारा पैसे ब्लॉक करने पर उपभोक्ता आयोग में अनुचित व्यापार प्रथा (Unfair Trade Practice) का वाद और साइबर शिकायत।
बच्चों की साइबर बुलिंग व ऑनलाइन प्रताड़ना: पॉक्सो व आईटी एक्ट में कानूनी प्रावधान
नाबालिग बच्चों को ऑनलाइन अश्लील संदेश, ब्लैकमेलिंग से बचाने हेतु पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) हेल्पलाइन।