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Personal Finance 7 min read • Sep 30, 2026 • 19 Views

चार नए लेबर कोड क्या हैं: निजी और सरकारी कर्मचारियों के लिए संपूर्ण सरल गाइड

यदि आप किसी निजी कंपनी या सरकारी प्रतिष्ठान में नौकरी करते हैं, तो भारत के चार नए श्रम कानून आपके जीवन को बदलने वाले हैं। जानिए इन संहिताओं की ए टू जेड जानकारी।

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एचआर एवं लीगल एडवाइजर
ShayariManch Literature Contributor
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चार नए लेबर कोड क्या हैं: निजी और सरकारी कर्मचारियों के लिए संपूर्ण सरल गाइड

भारत में अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे कई पुराने श्रम कानूनों की जगह अब आधुनिक, सरल और कर्मचारियों के अनुकूल चार नए लेबर कोड्स ले रहे हैं। आइए समझते हैं कि इन चारों संहिताओं में क्या-क्या खास प्रावधान हैं।

चारों श्रम संहिताओं का संक्षिप्त परिचय

  1. वेतन संहिता: सभी क्षेत्रों और लिंगों के लिए समय पर वेतन भुगतान और राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम वेतन की गारंटी।
  2. औद्योगिक संबंध संहिता: विवादों के शांतिपूर्ण समाधान और ट्रेड यूनियनों की मान्यता के स्पष्ट नियम।
  3. सामाजिक सुरक्षा संहिता: असंगठित क्षेत्र, गिग वर्कर्स और अनुबंध कर्मचारियों के लिए ईएसआईसी और भविष्य निधि सुरक्षा।
  4. व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य शर्त संहिता: कार्यस्थल पर स्वच्छ वातावरण, सुरक्षा उपकरण और वार्षिक मुफ्त स्वास्थ्य जांच।
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गोल्ड लोन बनाम पर्सनल लोन: ब्याज दर, प्रोसेसिंग फीस और कौन सा लोन है सस्ता?

इमरजेंसी में पैसे की जरूरत पड़ने पर गोल्ड लोन लें या पर्सनल लोन? सिबिल स्कोर की अनिवार्यता और गिरवी रखने के नियम।

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लोन सेटलमेंट (Loan Settlement) के नुकसान: सिबिल स्कोर पर क्या असर पड़ता है और 'Settled' टैग कैसे हटाएं?

लोन न चुका पाने पर बैंक से वन-टाइम सेटलमेंट (OTS) कराने के गंभीर परिणाम: 7 साल तक लोन न मिलना, सिबिल में 'Settled' स्टेटस और इसे 'Closed' में बदलने का तरीका।

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RBI New Rules: UPI पेमेंट लिमिट, नया सिम कार्ड लॉक और बैंक अकाउंट के बड़े बदलाव

रिजर्व बैंक और दूरसंचार विभाग के नए नियम: टैक्स पेमेंट पर ₹5 लाख UPI लिमिट, सिम कार्ड पोर्टिंग पर 24 घंटे का एसएमएस लॉक और इनऑपरेटिव अकाउंट्स।

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Fixed Deposit (FD) ब्याज दरें: किस बैंक में मिल रहा है 8% से 9% तक सबसे ज्यादा ब्याज?

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Public Provident Fund (PPF): 15 साल में ₹1 करोड़ का टैक्स फ्री फंड कैसे बनाएं?

पब्लिक प्रोविडेंट फंड के नियम: 7.1% गारंटीड ब्याज, EEE टैक्स छूट, 15 साल की मैच्योरिटी और हर महीने ₹12,500 जमा करने का जादुई कैलकुलेटर।

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National Pension System (NPS): रिटायरमेंट पर ₹1 लाख मासिक पेंशन और ₹50,000 अतिरिक्त टैक्स छूट

एनपीएस टियर-1 और टियर-2 खाते के नियम: 80CCD(1B) के तहत ₹50,000 की एक्स्ट्रा टैक्स छूट, इक्विटी एक्सपोजर और पेंशन कैलकुलेशन।

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