सरकारी कर्मचारी या पुलिस अधिकारी के खिलाफ FIR कैसे कराएं? धारा 218 BNSS (197 CrPC) व कोर्ट आदेश
भ्रष्ट या अत्याचारी सरकारी अधिकारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के नियम: पूर्व अभियोजन स्वीकृति (Sanction for Prosecution), भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और कोर्ट इस्तगासा।