राजस्थान कानूनी अधिकार एवं
नागरिक विधिक सहायता पोर्टल
जमीन-जायदाद, नामांतरण (दाखिल-खारिज), किराया कानून, वैवाहिक विवाद, उपभोक्ता संरक्षण, साइबर फ्रॉड, पुलिस एफआईआर और वरिष्ठ नागरिकों के 100 महत्वपूर्ण कानूनी अधिकारों की संपूर्ण, सरल व प्रामाणिक जानकारी।
क्या आपका कोई कानूनी विवाद है?
जमीन, वसीयत, चेक बाउंस, पुलिस केस, तलाक या पारिवारिक विवाद में सीधे हाई कोर्ट के अधिवक्ता से परामर्श लें।
WhatsApp पर संपर्क करेंगलत UPI खाते में ट्रांसफर हुआ पैसा वापस कैसे पाएं? GPay, PhonePe, Paytm 48 घंटे रिफंड नियम व NPCI शिकायत
गलत मोबाइल नंबर या यूपीआई आईडी पर पैसे चले गए? घबराएं नहीं! 48 घंटे का आरबीआई नियम, बैंक चार्ज-बैक और NPCI पोर्टल (npci.org.in) पर शिकायत की पूरी प्रक्रिया।
ATM से पैसे नहीं निकले पर खाते से कटे? RBI का ₹100 प्रति दिन हर्जाना नियम और शिकायत विधि
एटीएम से नकदी न निकलने और पैसे कट जाने पर घबराएं नहीं: 5 दिनों में पैसा वापस न मिलने पर बैंक देगा ₹100 रोज का जुर्माना। जानिए आरबीआई का सख्त नियम।
उपभोक्ता फोरम (Consumer Court / e-Daakhil) में ऑनलाइन शिकायत कैसे दर्ज करें? मुआवजा पाने का नियम
खराब सामान, डिलीवरी में धोखा या वारंटी न मिलने पर कंपनी को सबक सिखाएं: e-Daakhil पोर्टल पर घर बैठे ऑनलाइन उपभोक्ता केस दर्ज करने की पूरी विधि और क्षतिपूर्ति नियम।
बैंक लोन न चुकाने पर रिकवरी एजेंट यदि घर आकर धमकाए तो क्या करें? RBI फेयर प्रैक्टिस कोड व पुलिस शिकायत
ईएमआई बाउंस होने पर रिकवरी एजेंटों की गुंडागर्दी कैसे रोकें? सुबह 8 से शाम 7 बजे का नियम, रिश्तेदारों को कॉल करने पर प्रतिबंध और आरबीआई लोकपाल में शिकायत।
क्रेडिट कार्ड हिडन चार्जेस व अवैध बिलिंग पर बैंक लोकपाल में शिकायत: पूरा पैसा रिवर्स कराने का तरीका
क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट में अजीबोगरीब चार्ज, इंश्योरेंस या पेनल्टी जुड़कर आ गई? आरबीआई मास्टर डायरेक्शन, 30 दिन में शिकायत और बैंकिंग लोकपाल से 100% रिफंड व हर्जाना।
रियल एस्टेट बिल्डर विवाद: उपभोक्ता फोरम या रेरा कहां केस करें? तुलनात्मक गाइड
सुप्रीम कोर्ट के अनुसार घर खरीदार एक साथ उपभोक्ता आयोग और रेरा दोनों में जाने के पात्र हैं; त्वरित राहत और हर्जाने के लिए सही मंच का चयन।
अगर बिल्डर पजेशन देने में देरी करे तो क्या करें? रेरा (RERA) में रिफंड व ब्याज का अधिकार
रेरा राजस्थान में बिल्डर के खिलाफ धारा 18 के तहत एसबीआई एमसीएलआर + 2% की दर से मासिक ब्याज या मूल राशि मय ब्याज वापस पाने का विधिक दावा।
लाइफ इंश्योरेंस क्लेम विवाद: धारा 45 बीमा अधिनियम के तहत विधिक सुरक्षा
पॉलिसी जारी होने के 3 वर्ष बाद बीमा कंपनी द्वारा मृत्यु क्लेम खारिज करने पर पूर्ण प्रतिबंध (Section 45 Protection) और नॉमिनी के कानूनी अधिकार।
हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्शन के खिलाफ उपभोक्ता के कानूनी अधिकार व हर्ज़ाना
प्री-एग्जिस्टिंग डिसीज (PED) के झूठे बहाने पर अस्पताल बिल खारिज करने पर उपभोक्ता अदालत से 9% ब्याज और मानसिक संताप का हर्जाना प्राप्त करना।
बीमा क्लेम खारिज होने पर क्या विकल्प हैं? बीमा लोकपाल व उपभोक्ता अदालत में अपील
बीमा कंपनी के रिजेक्शन लेटर के खिलाफ बीमा लोकपाल (Insurance Ombudsman) के पास ₹30 लाख तक निशुल्क वाद और उपभोक्ता आयोग में दावा।
बैंक द्वारा शिकायत न सुलझाने पर आगे क्या करें? आरबीआई बैंकिंग लोकपाल (Ombudsman) गाइड
30 दिन तक बैंक से समाधान न मिलने पर आरबीआई एकीकृत लोकपाल पोर्टल (cms.rbi.org.in) पर निशुल्क ऑनलाइन शिकायत और ₹20 लाख तक मुआवजा पाना।
यदि बैंक ने आपका खाता फ्रीज (Freeze/Lien) कर दिया हो तो क्या करें? कानूनी उपाय
अन्य राज्य की साइबर सेल द्वारा लगाए गए लियन (Lien/Debit Freeze) का कारण जानना, जांच अधिकारी (IO) से संपर्क और हाई कोर्ट से खाता अनफ्रीज कराना।