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विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम: महिलाएं, बच्चे, एससी/एसटी वर्ग, दिव्यांग और कम आय वाले नागरिकों को मुफ्त वकील मिलने के नियम।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) या तालुका कमेटी में सादे कागज पर आवेदन, आय प्रमाण पत्र और निशुल्क पैरवी की प्रक्रिया।
राल्सा द्वारा आयोजित लोक अदालतें, कानूनी साक्षरता शिविर और पीड़ित प्रतिकर योजना (Victim Compensation Scheme)।
लोक अदालत में फैसले के खिलाफ कोई अपील नहीं होती, दोनों पक्षों की जीत होती है और अदा की गई कोर्ट फीस भी वापस मिल जाती है।
राजीनामा योग्य आपराधिक मामले, बिजली-पानी के बिल विवाद, वैवाहिक विवाद और भूमि अधिग्रहण मुआवजे के मामलों का सरल निपटारा।
वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR): मध्यस्थता (Mediation), सुलह (Conciliation) और लोक अदालत द्वारा समय और पैसे की बचत।
अधिकारों व संपत्ति के विवाद (हर्जाना/कब्जा) बनाम अपराध व सजा (जेल/जुर्माना) के मुकदमों की अदालती कार्यप्रणाली की तुलना।
मध्यस्थता केंद्र में प्रशिक्षित मध्यस्थ (Mediator) के सामने दोनों पक्षों की गोपनीय बातचीत और कोर्ट द्वारा अनुमोदित समझौते की मान्यता।
तारीख पर तारीख से बचने के उपाय, फास्ट ट्रैक कोर्ट (Fast Track Courts), और त्वरित न्याय पाने के लिए कानूनी रास्ते।
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