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भ्रष्ट या अत्याचारी सरकारी अधिकारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के नियम: पूर्व अभियोजन स्वीकृति (Sanction for Prosecution), भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और कोर्ट इस्तगासा।
पति से अलग रहने पर पत्नी और बच्चों का भरण-पोषण अधिकार: अंतरिम गुजारा भत्ता, आय का 25% नियम और रजनीश बनाम नेहा जजमेंट।
गिरफ्तारी से पहले अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail) और जेल जाने के बाद नियमित जमानत पाने की कोर्ट प्रक्रिया व शर्तें।
थानाधिकारी द्वारा एफआईआर न लिखने पर पुलिस अधीक्षक (SP) को डाक से शिकायत और मजिस्ट्रेट कोर्ट में 156(3) CrPC/BNSS के तहत एफआईआर का आदेश।
अवैध कब्जे की स्थिति में पुलिस शिकायत, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 व 145 CrPC के तहत तुरंत बेदखली के रास्ते।
पत्नी, बच्चों और वृद्ध माता-पिता के लिए गुजारा भत्ता तय करने के आधार, अंतरिम भरण-पोषण और पति की वास्तविक आय की जांच।