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स्त्रीधन (Stridhan) और ससुराल की संपत्ति में बहू का अधिकार: सुप्रीम कोर्ट की नई कानूनी गाइडलाइन
Family & Marriage 5 min

स्त्रीधन (Stridhan) और ससुराल की संपत्ति में बहू का अधिकार: सुप्रीम कोर्ट की नई कानूनी गाइडलाइन

शादी में मिले गहनों और उपहारों पर किसका मालिकाना हक होता है? स्त्रीधन की कानूनी सुरक्षा, ससुराल की संपत्ति में बहू के अधिकार और तलाक पर वापसी के नियम।

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घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 (Domestic Violence Act): साझा घर में रहने का हक, संरक्षण आदेश व हर्जाना
Family & Marriage 5 min

घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 (Domestic Violence Act): साझा घर में रहने का हक, संरक्षण आदेश व हर्जाना

पति या ससुराल वालों द्वारा शारीरिक, मानसिक या आर्थिक प्रताड़ना पर महिला के अधिकार: धारा 12 DV Act की अर्जी, सुरक्षा अधिकारी (PO) और अंतरिम भरण-पोषण।

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घरेलू हिंसा कानून (DV Act 2005): पीड़ित महिलाओं की सुरक्षा, भरण-पोषण व निवास अधिकार
Legal Awareness 5 min

घरेलू हिंसा कानून (DV Act 2005): पीड़ित महिलाओं की सुरक्षा, भरण-पोषण व निवास अधिकार

शारीरिक, मानसिक, मौखिक व आर्थिक प्रताड़ना के खिलाफ महिलाओं के कानूनी अधिकार: धारा 12, प्रोटेक्शन ऑर्डर और रहने का अधिकार।

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घरेलू हिंसा की शिकायत क्या है? डीवी एक्ट 2005 के तहत संरक्षण व अंतरिम आदेश
Family & Marriage 8 min

घरेलू हिंसा की शिकायत क्या है? डीवी एक्ट 2005 के तहत संरक्षण व अंतरिम आदेश

धारा 12 के तहत मजिस्ट्रेट कोर्ट में आवेदन, संरक्षण अधिकारी (Protection Officer) की डीआईआर रिपोर्ट और साझा घर में रहने का आदेश।

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घरेलू हिंसा अधिनियम 2005: पीड़ित महिलाओं के कानूनी अधिकार व सुरक्षा (Domestic Violence: What Legal Protection Is Available?)
Family & Marriage 10 min

घरेलू हिंसा अधिनियम 2005: पीड़ित महिलाओं के कानूनी अधिकार व सुरक्षा (Domestic Violence: What Legal Protection Is Available?)

शारीरिक, मानसिक, मौखिक या आर्थिक प्रताड़ना के खिलाफ कानूनी सुरक्षा, हेल्पलाइन 181 और संरक्षण अधिकारी (Protection Officer) की मदद।

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घरेलू हिंसा में प्रोटेक्शन ऑर्डर (सुरक्षा आदेश) क्या है और कैसे प्राप्त करें? (Protection Orders in Domestic Violence Cases)
Family & Marriage 10 min

घरेलू हिंसा में प्रोटेक्शन ऑर्डर (सुरक्षा आदेश) क्या है और कैसे प्राप्त करें? (Protection Orders in Domestic Violence Cases)

मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा जारी सुरक्षा आदेश, साझा घर में रहने का अधिकार (Residence Order) और प्रताड़ना पर तुरंत रोक लगाने के नियम।

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