राजस्थान कानूनी अधिकार एवं
नागरिक विधिक सहायता पोर्टल
जमीन-जायदाद, नामांतरण (दाखिल-खारिज), किराया कानून, वैवाहिक विवाद, उपभोक्ता संरक्षण, साइबर फ्रॉड, पुलिस एफआईआर और वरिष्ठ नागरिकों के 100 महत्वपूर्ण कानूनी अधिकारों की संपूर्ण, सरल व प्रामाणिक जानकारी।
क्या आपका कोई कानूनी विवाद है?
जमीन, वसीयत, चेक बाउंस, पुलिस केस, तलाक या पारिवारिक विवाद में सीधे हाई कोर्ट के अधिवक्ता से परामर्श लें।
WhatsApp पर संपर्क करेंडिजिटल पेमेंट फ्रॉड में खोए पैसे वापस पाने के कानूनी व तकनीकी रास्ते (Digital Payment Fraud: Important Legal and Practical Steps)
बैंकिंग लोकपाल (Banking Ombudsman) के समक्ष शिकायत दर्ज कराना और कोर्ट के माध्यम से बैंक खाते से रिकवरी के आदेश प्राप्त करना।
FIR और पुलिस शिकायत (Complaint) में क्या अंतर है? कानूनी बारीकियां (FIR vs Police Complaint: What's the Difference?)
संज्ञेय (Cognizable) बनाम असंज्ञेय (Non-cognizable) अपराध, एफआईआर दर्ज करने की बाध्यता और केवल शिकायत पत्र में अंतर।
राजस्थान में पुलिस थाने में एफआईआर (FIR) दर्ज कराने का सही तरीका (How to File an FIR in Rajasthan)
घटना का सही विवरण, समय, स्थान, गवाहों के नाम और निशुल्क एफआईआर की प्रति (Free Copy of FIR) प्राप्त करने का कानूनी अधिकार।
यदि पुलिस थाना आपकी FIR दर्ज न करे तो क्या करें? धारा 156(3) व SP को आवेदन (What to Do If Police Refuse to Register Your Complaint?)
थानाधिकारी द्वारा एफआईआर न लिखने पर पुलिस अधीक्षक (SP) को डाक से शिकायत और मजिस्ट्रेट कोर्ट में 156(3) CrPC/BNSS के तहत एफआईआर का आदेश।
राजस्थान पुलिस पोर्टल व RajCop ऐप पर ऑनलाइन ई-एफआईआर कैसे दर्ज करें? (Can You File a Police Complaint Online in Rajasthan?)
चोरी, गुमशुदगी और गैर-संज्ञेय मामलों में घर बैठे ई-एफआईआर (e-FIR) दर्ज कराने और रसीद प्राप्त करने की संपूर्ण गाइड।
एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस जांच, चालान (Charge Sheet) और कोर्ट की प्रक्रिया (What Happens After an FIR Is Registered?)
जांच अधिकारी (IO) के अधिकार, गवाहों के बयान, मौका नक्शा, गिरफ्तारी के नियम और कोर्ट में चालान या एफआर (FR) पेश करने की प्रक्रिया।
लीगल नोटिस क्या होता है, इसे कब भेजना चाहिए और इसका क्या कानूनी प्रभाव होता है? (What Is a Legal Notice and When Should You Send One?)
चेक बाउंस (138 NI Act), रिकवरी, संपत्ति विवाद में कोर्ट जाने से पहले वकील के माध्यम से लीगल नोटिस भेजने के नियम और समय सीमा।
पुलिस का 41A नोटिस मिलने पर क्या करें? क्या गिरफ्तारी हो सकती है? (What Is a Police Notice and What Should You Do After Receiving One?)
7 साल से कम सजा वाले अपराधों में सीधे गिरफ्तारी पर रोक, नोटिस का जवाब देना और जांच में सहयोग करने के कानूनी अधिकार।
पुलिस पूछताछ और गिरफ्तारी के समय आम नागरिक के 8 मौलिक अधिकार (What Are Your Rights During a Police Investigation?)
गिरफ्तारी का कारण जानने, वकील से मिलने, 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने और मेडिकल जांच कराने का अधिकार (डी.के. बसु गाइडलाइंस)।
अदालत का समन (Court Summons) या वारंट मिलने पर क्या करना चाहिए? (What Should You Do If You Receive a Court Summons?)
समन को नजरअंदाज न करें; गवाह के रूप में या आरोपी के रूप में समन मिलने पर वकील के जरिए हाजिरी माफी या जमानत के नियम।
जमानत (Bail) क्या है: अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail) और नियमित जमानत के नियम (Bail in India: Basic Things Every Citizen Should Know)
झूठे केस में गिरफ्तारी से पहले सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत पाने की शर्तें, मुचलका और जमानतदार की भूमिका।
राजस्थान में मुफ्त कानूनी सहायता (Free Legal Aid): किसे और कब मिलती है? (Free Legal Aid in Rajasthan: Who Is Eligible?)
विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम: महिलाएं, बच्चे, एससी/एसटी वर्ग, दिव्यांग और कम आय वाले नागरिकों को मुफ्त वकील मिलने के नियम।