राजस्थान कानूनी अधिकार एवं
नागरिक विधिक सहायता पोर्टल
जमीन-जायदाद, नामांतरण (दाखिल-खारिज), किराया कानून, वैवाहिक विवाद, उपभोक्ता संरक्षण, साइबर फ्रॉड, पुलिस एफआईआर और वरिष्ठ नागरिकों के 100 महत्वपूर्ण कानूनी अधिकारों की संपूर्ण, सरल व प्रामाणिक जानकारी।
क्या आपका कोई कानूनी विवाद है?
जमीन, वसीयत, चेक बाउंस, पुलिस केस, तलाक या पारिवारिक विवाद में सीधे हाई कोर्ट के अधिवक्ता से परामर्श लें।
WhatsApp पर संपर्क करेंपारिवारिक संपत्ति विवाद: भाइयों या रिश्तेदारों के बीच कानूनी समाधान व अधिकार (Family Property Dispute: What Are Your Legal Options?)
खानदानी जमीन के बंटवारे को लेकर विवाद होने पर आपसी सुलहनामा, मध्यस्थता या न्यायालय के माध्यम से हिस्सेदारी तय करने के नियम।
पैतृक संपत्ति में किसका कितना अधिकार होता है? हिंदू उत्तराधिकार कानून 2005 (Ancestral Property Rights in Rajasthan)
चार पीढ़ियों से चली आ रही पैतृक संपत्ति में जन्म से अधिकार, बेटों, बेटियों और पोतों की हिस्सेदारी का संपूर्ण कानूनी विश्लेषण।
पारिवारिक संपत्ति का कानूनी बंटवारा (Partition Suit) कैसे होता है? (Partition of Family Property: Legal Process Explained)
जब परिवार के सदस्य बंटवारे के लिए तैयार न हों तो कोर्ट में बंटवारा वाद (Partition Suit), प्रारंभिक डिक्री और अंतिम डिक्री की पूरी प्रक्रिया।
जमीन या मकान का इकरारनामा (Agreement to Sell) बनवाते समय जरूरी बातें (Property Sale Agreement: Important Things to Check)
बयाना (Advance) देते समय इकरारनामे में समय सीमा, डिफ़ॉल्ट क्लॉज, कब्जा शर्त और स्टांप ड्यूटी के कानूनी नियम।
राजस्थान में रजिस्ट्री (Registry) करवाने का पूरा नियम, दस्तावेज और स्टांप शुल्क (Property Registration in Rajasthan: Documents and Process)
उप-पंजीयक (Sub-Registrar) कार्यालय में ई-पंजीयन, DLC दर के अनुसार स्टांप ड्यूटी, गवाहों की भूमिका और पक्की रजिस्ट्री की प्रक्रिया।
राजस्थान किराया नियंत्रण कानून: किरायेदारों के कानूनी अधिकार और सुरक्षा (Tenant Rights in Rajasthan: A Complete Guide)
राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001 के तहत किरायेदारों को मिलने वाले आवश्यक अधिकार: बिजली-पानी की गारंटी, रसीद पाने का हक और बेदखली से सुरक्षा।
मकान मालिक के कानूनी अधिकार: किराया नियंत्रण कानून के मुख्य प्रावधान (Landlord Rights in Rajasthan: What You Should Know)
समय पर किराया पाने, संपत्ति के उचित उपयोग, परिसर का निरीक्षण करने और वैध आधार पर मकान खाली करवाने के मकान मालिक के कानूनी अधिकार।
मकान मालिक सिक्योरिटी डिपॉजिट (Security Deposit) वापस न करे तो क्या करें? (What to Do If a Landlord Refuses to Return Your Security Deposit?)
मकान खाली करने के बाद सिक्योरिटी राशि लौटाने में आनाकानी करने पर लीगल नोटिस, पुलिस शिकायत और कंज्यूमर फोरम के रास्ते।
क्या मकान मालिक बिना नोटिस दिए किरायेदार को जबरन बाहर निकाल सकता है? (Can a Landlord Evict a Tenant Without Notice?)
कानूनी प्रक्रिया के बिना ताला लगाना या सामान बाहर फेंकना गैरकानूनी है; जानें रेंट ट्रिब्यूनल के अनिवार्य नोटिस नियम।
रेंट एग्रीमेंट बनवाते समय कौन-कौन सी 7 महत्वपूर्ण शर्तें जरूर लिखवाएं? (Rent Agreement: Important Clauses You Should Check)
किराया राशि, भुगतान की तारीख, सिक्योरिटी वापसी, लॉक-इन पीरियड, मेंटेनेंस और 11 महीने के एग्रीमेंट का कानूनी महत्व।
यदि किरायेदार किराया देना बंद कर दे या कमरा खाली न करे तो कानूनी उपाय (What Happens If a Tenant Stops Paying Rent?)
डिफॉल्टर किरायेदार को रेंट एग्रीमेंट के तहत लीगल नोटिस भेजना और रेंट ट्रिब्यूनल में बेदखली (Eviction Petition) दायर करने की प्रक्रिया।
मकान में टूट-फूट व मेंटेनेंस की जिम्मेदारी किसकी: मकान मालिक या किरायेदार? (Who Is Responsible for Property Repairs: Tenant or Landlord?)
मुख्य ढांचागत मरम्मत बनाम दैनिक टूट-फूट के खर्चे का बंटवारा कानून और एग्रीमेंट के अनुसार कैसे होता है।