विदेशी अंशदान विनियमन कानून यानी एफसीआरए देश में गैर-सरकारी संगठनों को मिलने वाले विदेशी फंड की निगरानी करता है। हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने एफसीआरए नवीनीकरण के बदले रिश्वत लेने वाले दलालों और अधिकारियों के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया है।
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत कार्रवाई
सरकारी पद का दुरुपयोग करके किसी एनजीओ को अनुचित लाभ पहुंचाने या रिश्वत की मांग करने पर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत कम से कम 3 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक की जेल और असीमित जुर्माने की सजा का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त ऐसे अधिकारियों की अवैध संपत्ति कुर्क करने का भी कानूनी अधिकार जांच एजेंसियों को दिया गया है।