LIVE
ShayariManch ShayariManch.com
Politics & Governance 6 min read • Sep 30, 2026 • 1,141 Views

भारत में परिसीमन आयोग क्या है: लोकसभा और विधानसभा सीटों के पुनर्निर्धारण के नियम

जनगणना के आधार पर लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण कैसे होता है: परिसीमन आयोग की शक्तियां और प्रक्रिया।

S
ShayariManch Politics & Governance Desk
ShayariManch Literature Contributor
Share:
भारत में परिसीमन आयोग क्या है: लोकसभा और विधानसभा सीटों के पुनर्निर्धारण के नियम

भारत में परिसीमन आयोग क्या है: लोकसभा और विधानसभा सीटों के पुनर्निर्धारण के नियम: जनगणना के आधार पर लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण कैसे होता है: परिसीमन आयोग की शक्तियां और प्रक्रिया।

आइए विस्तार से समझें इस महत्वपूर्ण विषय से जुड़ी हर जरूरी जानकारी, कानूनी व वित्तीय नियम और आम नागरिकों के लिए इसके मुख्य फायदे।

परिसीमन आयोग का कार्य और संवैधानिक आधार

संविधान के अनुच्छेद 82 और 170 के अनुसार प्रत्येक नई जनगणना के बाद लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण किया जाता है।

  • सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में परिसीमन आयोग गठित होता है।
  • इसका मुख्य उद्देश्य समान जनसंख्या पर समान जनप्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है।

परिसीमन आयोग के आदेशों की सर्वोच्चता

परिसीमन आयोग के आदेशों को देश की किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती।

  • आयोग के फैसले राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद राजपत्र में प्रकाशित होते ही कानूनी रूप ले लेते हैं।
"सजग और जागरूक नागरिक ही एक मजबूत लोकतंत्र की असली नींव होते हैं। अपने मताधिकार और संवैधानिक अधिकारों के बारे में सही जानकारी रखें और इस लेख को शेयर करें।"

उपयोगी फ्री टूल्स और रिसोर्सेज

सरकारी योजनाओं की पूरी सूची और पात्रता जांचने के लिए देखें हमारा सरकारी योजना पोर्टल। प्रतियोगी परीक्षाओं और सरकारी नौकरी के लिए बायोडाटा तैयार करने के लिए उपयोग करें फ्री एआई रिज्यूमे मेकर।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

भारत में अब तक कितने परिसीमन आयोग गठित हो चुके हैं?

भारत में अब तक 4 बार: 1952, 1963, 1973 और 2002 में परिसीमन आयोग गठित किए जा चुके हैं।

वर्तमान में लोकसभा सीटों की संख्या किस वर्ष तक स्थिर की गई है?

84वें संविधान संशोधन के तहत लोकसभा सीटों की संख्या को वर्ष 2026 तक फ्रीज किया गया था।

Politics & Governance

संभल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की रासुका हिरासत: जानिए ऐतिहासिक फैसले के कानूनी मायने

सुप्रीम कोर्ट ने संभल मामले में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए के तहत की गई हिरासत को रद्द करते हुए कहा कि बिना ठोस आधार के किसी नागरिक की स्वतंत्रता नहीं छीनी जा सकती।

Politics & Governance

दिल्ली एनसीआर दुष्कर्म मामलों पर सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख: महिला सुरक्षा के लिए नए दिशानिर्देश

दिल्ली एनसीआर में महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस और नागरिक प्रशासन को सार्वजनिक सुरक्षा के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं।

Politics & Governance

आर्बिट्रेशन पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला: क्या धारा 17 के तहत मध्यस्थ न्यायाधिकरण सुन सकता है अपील

मध्यस्थता एवं सुलह कानून की धारा 17 के तहत न्यायाधिकरण के अधिकारों की सीमा पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए व्यावसायिक विवादों के त्वरित समाधान का मार्ग प्रशस्त किया।

Politics & Governance

एफसीआरए रजिस्ट्रेशन घोटाला: विदेशी चंदा कानून में सरकारी अधिकारियों द्वारा रिश्वत लेने पर कानून क्या कहता है

एनजीओ को विदेशी चंदा हासिल करने के लिए आवश्यक एफसीआरए लाइसेंस में रिश्वतखोरी के मामलों पर सीबीआई की कार्रवाई। जानिए भ्रष्टाचार निवारण कानून के तहत क्या सजा होती है।

Politics & Governance

सुप्रीम कोर्ट के आज के 10 महत्वपूर्ण फैसले: हर नागरिक को जानने योग्य कानूनी अपडेट्स

सुप्रीम कोर्ट ने हाल के सत्रों में नागरिकों के अधिकारों, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और प्रशासनिक जवाबदेही पर कई ऐतिहासिक आदेश पारित किए हैं। जानिए 10 सबसे बड़े कानूनी अपडेट्स।

Politics & Governance

लोकसभा और विधानसभा चुनाव प्रक्रिया: ईवीएम, वीवीपैट और चुनाव आयोग के नियम

भारत में चुनाव कैसे होते हैं: आचार संहिता, ईवीएम वीवीपैट मशीन से वोटिंग और चुनाव आयोग की निष्पक्ष मतदान प्रक्रिया।

कॉपी हो गया!