प्रत्येक महिला को कार्यस्थल पर सुरक्षित और गरिमापूर्ण वातावरण में काम करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है।
📌 मुख्य बिंदु व विशेषताएं (Key Highlights)
- 10 या अधिक कर्मचारियों वाले हर संस्थान में आंतरिक समिति (IC) अनिवार्य।
- घटना के 3 महीने के भीतर लिखित शिकायत दर्ज कराने का समय।
- जांच पूरी होने तक पीड़िता को ट्रांसफर या 3 महीने की सवेतन छुट्टी का अधिकार।
1. पोश कानून के तहत अपराध
- शारीरिक संपर्क या जबरदस्ती की मांग
- यौन रंगीन टिप्पणियां या अश्लील सामग्री दिखाना
- पदोन्नति के बदले अनुचित लाभ की मांग
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राजस्थान हाई कोर्ट एवं रेवेन्यू कोर्ट विशेषज्ञ
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जमीन विवाद, नामांतरण (दाखिल-खारिज), अवैध कब्जा, पुलिस शिकायत, एफआईआर, चेक बाउंस, बैंक खाता फ्रीज या कोर्ट केस में एडवोकेट संजय यादव से सही कानूनी मार्गदर्शन और सटीक समाधान प्राप्त करें।
❓ अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
Q: पोश समिति में बाहरी सदस्य कौन होता है?
A: समिति में किसी गैर-सरकारी संगठन (NGO) या महिला अधिकारों के लिए काम करने वाला स्वतंत्र व्यक्ति अनिवार्य होता है।