सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक 'ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश' फैसले के अनुसार किसी भी संज्ञेय (Cognizable) अपराध में एफआईआर दर्ज करना पुलिस का अनिवार्य कानूनी दायित्व है।
📌 मुख्य बिंदु व विशेषताएं (Key Highlights)
- थानेदार द्वारा एफआईआर न लिखने पर धारा 173(4) BNSS के तहत जिले के पुलिस अधीक्षक (SP) को पंजीकृत डाक से शिकायत।
- एसपी द्वारा कार्रवाई न करने पर धारा 175(3) BNSS के तहत सीधे न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट में इस्तगासा (Court Complaint)।
- मजिस्ट्रेट पुलिस को एफआईआर दर्ज कर 24 घंटे में जांच शुरू करने का सख्त आदेश दे सकता है।
- एफआईआर दर्ज न करने वाले पुलिस अधिकारी पर BNS की धारा 199 के तहत मुकदमा चल सकता है।
1. एफआईआर दर्ज कराने के 3-चरणबद्ध कानूनी कदम
| चरण | अथॉरिटी | कानूनी प्रक्रिया | समय सीमा |
|---|---|---|---|
| पहला चरण | थाना प्रभारी (SHO) | लिखित शिकायत देकर रिसीविंग (GD नंबर) लें | तत्काल |
| दूसरा चरण | पुलिस अधीक्षक (SP/DCP) | रजिस्टर्ड डाक / स्पीड पोस्ट द्वारा लिखित शिकायत भेजें | 3 से 7 दिन |
| तीसरा चरण | न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट | धारा 175(3) BNSS के तहत वकील के जरिए प्रार्थना पत्र | कोर्ट हियरिंग पर |
2. कोर्ट में इस्तगासा लगाते समय क्या ध्यान रखें?
- थाने में दी गई शिकायत की मूल प्रति और स्पीड पोस्ट की रसीद साथ लगाएं।
- घटना का सत्य और सटीक विवरण लिखें, कोई भी झूठा आरोप न जोड़ें।
- शपथ पत्र (Affidavit) अनिवार्य रूप से संलग्न करें कि पहले कोई अन्य मुकदमा इस विषय पर लंबित नहीं है।
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❓ अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
Q: क्या ई-एफआईआर (Online FIR) भी दर्ज कराई जा सकती है?
A: हां, चोरी, गुमशुदगी या साइबर अपराधों के लिए अधिकांश राज्यों के पुलिस पोर्टल पर ऑनलाइन ई-एफआईआर की सुविधा उपलब्ध है।
Q: कोर्ट इस्तगासा में कितना समय लगता है?
A: मजिस्ट्रेट आमतौर पर पहली या दूसरी पेशी में पुलिस से एक्शन टेकन रिपोर्ट (ATR) मांगता है और संज्ञेय अपराध पाए जाने पर एफआईआर का आदेश जारी करता है।