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धमकी मिलने पर क्या करें? BNS धारा 351, पुलिस शिकायत और सुरक्षा के कानूनी नियम
Legal Awareness 5 min

धमकी मिलने पर क्या करें? BNS धारा 351, पुलिस शिकायत और सुरक्षा के कानूनी नियम

अगर कोई जान से मारने या नुकसान पहुंचाने की धमकी दे तो क्या करें? नए भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 351, ऑडियो/वीडियो सबूत और थाने में शिकायत की पूरी प्रक्रिया।

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चेक बाउंस (Cheque Bounce) होने पर क्या करें? धारा 138 NI Act, 30 दिन का लीगल नोटिस और वसूली नियम
Legal Awareness 5 min

चेक बाउंस (Cheque Bounce) होने पर क्या करें? धारा 138 NI Act, 30 दिन का लीगल नोटिस और वसूली नियम

बैंक चेक बाउंस होने पर पैसे वापस पाने का अचूक कानूनी तरीका: 30 दिन की नोटिस समय सीमा, कोर्ट केस प्रक्रिया और दोगुना जुर्माना व जेल का प्रावधान।

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लीगल नोटिस (Legal Notice) का सही प्रारूप, समय सीमा और जवाब देने की कानूनी प्रक्रिया
Legal Awareness 5 min

लीगल नोटिस (Legal Notice) का सही प्रारूप, समय सीमा और जवाब देने की कानूनी प्रक्रिया

लीगल नोटिस कैसे भेजा जाता है? प्रॉपर्टी विवाद, चेक बाउंस, रिकवरी या तलाक के मामलों में नोटिस का महत्व और झूठे नोटिस का जवाब कैसे दें।

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गाड़ी का ई-चालान (e-Challan) कैसे चेक करें और वर्चुअल कोर्ट में जुर्माना कैसे कम कराएं?
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गाड़ी का ई-चालान (e-Challan) कैसे चेक करें और वर्चुअल कोर्ट में जुर्माना कैसे कम कराएं?

परिवहन पोर्टल (echallan.parivahan.gov.in) पर चालान स्टेटस देखें: कैमरे से कटा चालान, वर्चुअल कोर्ट (vcourts.gov.in) में ऑनलाइन भुगतान और लोक अदालत में भारी छूट पाने का तरीका।

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प्रदूषण प्रमाण पत्र (PUC) न होने पर ₹10,000 का चालान: वर्चुअल कोर्ट में चालान कम कराने व छूट के नियम
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प्रदूषण प्रमाण पत्र (PUC) न होने पर ₹10,000 का चालान: वर्चुअल कोर्ट में चालान कम कराने व छूट के नियम

प्रदूषण जांच एक्सपायर होने पर कटा भारी चालान कैसे कम कराएं? मोटर व्हीकल एक्ट धारा 190(2), 7 दिन के भीतर पीयूसी दिखाने पर ₹100 की फीस और कोर्ट में राहत।

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Cheque Bounce New Rules: चेक बाउंस होने पर कानूनी कार्रवाई, धारा 138 और नोटिस प्रक्रिया
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Cheque Bounce New Rules: चेक बाउंस होने पर कानूनी कार्रवाई, धारा 138 और नोटिस प्रक्रिया

चेक बाउंस होने पर 30 दिन में लीगल नोटिस, 15 दिन का ग्रेस पीरियड, कोर्ट केस दर्ज करने की प्रक्रिया और 2 साल की सजा के नियम।

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पैतृक संपत्ति में बेटियों का कानूनी अधिकार: सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला और नियम
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पैतृक संपत्ति में बेटियों का कानूनी अधिकार: सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला और नियम

हिंदू उत्तराधिकार कानून 2005 और विनीता शर्मा फैसले के तहत शादीशुदा बेटियों का पिता की पैतृक संपत्ति में बराबर का जन्मसिद्ध हिस्सा।

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Zero FIR क्या है? किसी भी थाने में जीरो एफआईआर दर्ज कराने के नियम और अधिकार
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Zero FIR क्या है? किसी भी थाने में जीरो एफआईआर दर्ज कराने के नियम और अधिकार

घटनास्थल किसी भी क्षेत्र में हो, नजदीकी थाने में जीरो एफआईआर दर्ज कराना पुलिस की बाध्यता: नए कानून बीएनएसएस (BNSS) के नियम।

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पुलिस गिरफ्तारी के समय आम नागरिक के 10 कानूनी अधिकार: डीके बसु गाइडलाइंस
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पुलिस गिरफ्तारी के समय आम नागरिक के 10 कानूनी अधिकार: डीके बसु गाइडलाइंस

पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने पर अरेस्ट मेमो, वकील से बात, मेडिकल जांच, 24 घंटे में कोर्ट में पेशी और महिलाओं की गिरफ्तारी के नियम।

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