राजस्थान कानूनी अधिकार एवं
नागरिक विधिक सहायता पोर्टल
जमीन-जायदाद, नामांतरण (दाखिल-खारिज), किराया कानून, वैवाहिक विवाद, उपभोक्ता संरक्षण, साइबर फ्रॉड, पुलिस एफआईआर और वरिष्ठ नागरिकों के 100 महत्वपूर्ण कानूनी अधिकारों की संपूर्ण, सरल व प्रामाणिक जानकारी।
क्या आपका कोई कानूनी विवाद है?
जमीन, वसीयत, चेक बाउंस, पुलिस केस, तलाक या पारिवारिक विवाद में सीधे हाई कोर्ट के अधिवक्ता से परामर्श लें।
WhatsApp पर संपर्क करेंधमकी मिलने पर क्या करें? BNS धारा 351, पुलिस शिकायत और सुरक्षा के कानूनी नियम
अगर कोई जान से मारने या नुकसान पहुंचाने की धमकी दे तो क्या करें? नए भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 351, ऑडियो/वीडियो सबूत और थाने में शिकायत की पूरी प्रक्रिया।
चेक बाउंस (Cheque Bounce) होने पर क्या करें? धारा 138 NI Act, 30 दिन का लीगल नोटिस और वसूली नियम
बैंक चेक बाउंस होने पर पैसे वापस पाने का अचूक कानूनी तरीका: 30 दिन की नोटिस समय सीमा, कोर्ट केस प्रक्रिया और दोगुना जुर्माना व जेल का प्रावधान।
लीगल नोटिस (Legal Notice) का सही प्रारूप, समय सीमा और जवाब देने की कानूनी प्रक्रिया
लीगल नोटिस कैसे भेजा जाता है? प्रॉपर्टी विवाद, चेक बाउंस, रिकवरी या तलाक के मामलों में नोटिस का महत्व और झूठे नोटिस का जवाब कैसे दें।
गाड़ी का ई-चालान (e-Challan) कैसे चेक करें और वर्चुअल कोर्ट में जुर्माना कैसे कम कराएं?
परिवहन पोर्टल (echallan.parivahan.gov.in) पर चालान स्टेटस देखें: कैमरे से कटा चालान, वर्चुअल कोर्ट (vcourts.gov.in) में ऑनलाइन भुगतान और लोक अदालत में भारी छूट पाने का तरीका।
प्रदूषण प्रमाण पत्र (PUC) न होने पर ₹10,000 का चालान: वर्चुअल कोर्ट में चालान कम कराने व छूट के नियम
प्रदूषण जांच एक्सपायर होने पर कटा भारी चालान कैसे कम कराएं? मोटर व्हीकल एक्ट धारा 190(2), 7 दिन के भीतर पीयूसी दिखाने पर ₹100 की फीस और कोर्ट में राहत।
Cheque Bounce New Rules: चेक बाउंस होने पर कानूनी कार्रवाई, धारा 138 और नोटिस प्रक्रिया
चेक बाउंस होने पर 30 दिन में लीगल नोटिस, 15 दिन का ग्रेस पीरियड, कोर्ट केस दर्ज करने की प्रक्रिया और 2 साल की सजा के नियम।
पैतृक संपत्ति में बेटियों का कानूनी अधिकार: सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला और नियम
हिंदू उत्तराधिकार कानून 2005 और विनीता शर्मा फैसले के तहत शादीशुदा बेटियों का पिता की पैतृक संपत्ति में बराबर का जन्मसिद्ध हिस्सा।
Zero FIR क्या है? किसी भी थाने में जीरो एफआईआर दर्ज कराने के नियम और अधिकार
घटनास्थल किसी भी क्षेत्र में हो, नजदीकी थाने में जीरो एफआईआर दर्ज कराना पुलिस की बाध्यता: नए कानून बीएनएसएस (BNSS) के नियम।
पुलिस गिरफ्तारी के समय आम नागरिक के 10 कानूनी अधिकार: डीके बसु गाइडलाइंस
पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने पर अरेस्ट मेमो, वकील से बात, मेडिकल जांच, 24 घंटे में कोर्ट में पेशी और महिलाओं की गिरफ्तारी के नियम।
साइबर फ्रॉड हेल्पलाइन 1930: ऑनलाइन ठगी होने पर पैसे वापस पाने का पूरा तरीका
यूपीआई, बैंक फ्रॉड या ओटीपी स्कैम में पैसे कटने पर तुरंत 1930 पर कॉल करने की प्रक्रिया: गोल्डन ऑवर में बैंक खाता फ्रीज कराने के नियम।
ट्रैफिक पुलिस चालान के नियम: गाड़ी की चाबी छीनना, बदसलूकी और आपके अधिकार
ट्रैफिक पुलिस क्या कर सकती है और क्या नहीं: चाबी छीनने पर रोक, डिजिलॉकर में दस्तावेज दिखाने की मान्यता और वर्चुअल कोर्ट में चालान भरना।
किरायेदार और मकान मालिक के कानूनी अधिकार: रेंट एग्रीमेंट और मकान खाली कराने के नियम
मॉडल टेनेंसी एक्ट के तहत किराया बढ़ाने, सिक्योरिटी डिपॉजिट, बिजली-पानी कनेक्शन और बिना नोटिस मकान खाली न कराने के कानूनी अधिकार।