राजस्थान कानूनी अधिकार एवं
नागरिक विधिक सहायता पोर्टल
जमीन-जायदाद, नामांतरण (दाखिल-खारिज), किराया कानून, वैवाहिक विवाद, उपभोक्ता संरक्षण, साइबर फ्रॉड, पुलिस एफआईआर और वरिष्ठ नागरिकों के 100 महत्वपूर्ण कानूनी अधिकारों की संपूर्ण, सरल व प्रामाणिक जानकारी।
क्या आपका कोई कानूनी विवाद है?
जमीन, वसीयत, चेक बाउंस, पुलिस केस, तलाक या पारिवारिक विवाद में सीधे हाई कोर्ट के अधिवक्ता से परामर्श लें।
WhatsApp पर संपर्क करेंप्रॉपर्टी सेल एग्रीमेंट को कानूनी रूप से कैसे रद्द (Cancel) करें: प्रक्रिया व नोटिस
इकरारनामा निरस्त करने के विधिक आधार, लीगल नोटिस का प्रारूप, रजिस्टर्ड कैंसिलेशन डीड और भविष्य के अदालती विवादों से बचाव के नियम।
अगर प्रॉपर्टी का इकरारनामा (Agreement to Sell) टूट जाए तो क्या कानूनी कदम उठाएं?
क्रेता या विक्रेता द्वारा संविदा भंग करने पर बयाना जब्ती (Earnest Money Forfeiture), हर्जाना वसूली और विशिष्ट अनुपालन वाद की विधिक प्रक्रिया।
सेल डीड बनाम एग्रीमेंट टू सेल: दोनों में क्या अंतर है और मालिकाना हक कब मिलता है?
इकरारनामा (बयाना) और पक्की रजिस्ट्री में वैधानिक अंतर, सुप्रीम कोर्ट का सूरज लैंप फैसला और कब्जे की सुरक्षा से जुड़े कानूनी नियम।
रजिस्टर्ड बैनामा (Sale Deed) क्या है? जानिए इसके कानूनी अधिकार, शर्तें और प्रावधान
बैनामा विलेख की विधिक परिभाषा, पूर्ण मालिकाना हक अंतरण, टीपी एक्ट धारा 54 और अदालत में सेल डीड की अकाट्य कानूनी महत्ता।
राजस्थान में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन चार्ज: रजिस्ट्री खर्च की गणना कैसे करें (Registration Charges)
पंजीयन शुल्क (1%), अधिकतम सीमा, ई-स्टाम्प चालान, कंप्यूटर शुल्क एवं उप-पंजीयक कार्यालय में दस्तावेज पेश करने की व्यावहारिक प्रक्रिया।
राजस्थान में प्रॉपर्टी पर स्टाम्प ड्यूटी: नए नियम, दरें एवं महिला छूट की पूरी जानकारी
राजस्थान में पुरुष व महिला क्रेताओं के लिए स्टाम्प ड्यूटी दरें, अधिभार (सरचार्ज), गौ-संवर्धन सेस और रजिस्ट्री खर्च में बचत के वैधानिक तरीके।
प्रॉपर्टी खरीदने से पहले राजस्थान में ऑनलाइन DLC Rate कैसे चेक करें: ई-पंजीयन गाइड
राज-ईपंजीयन पोर्टल (epanjiyan.nic.in) पर जिला, तहसील, कॉलोनी, खसरा व सड़क चौड़ाई के अनुसार नवीनतम डीएलसी दरें देखने और रजिस्ट्री खर्च की गणना करने की विधि।
राजस्थान में डीएलसी रेट (DLC Rate) क्या है? जानिए इसका निर्धारण, प्रकार और महत्व
डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी (DLC) रेट की परिभाषा, आवासीय, व्यावसायिक व कृषि डीएलसी दरें, सर्किल रेट और प्रॉपर्टी रजिस्ट्री में स्टाम्प ड्यूटी गणना का आधार।
राजस्थान लैंड कन्वर्जन नियम 90A (Rajasthan Land Conversion Rules Explained): शुल्क व शर्तें
राजस्थान में धारा 90A लैंड कन्वर्जन के प्रमुख नियम, कमर्शियल व इंडस्ट्रियल उपयोग की शर्तें, 30 दिन की समय सीमा और अवैध निर्माण पर विधिक जुर्माने का ब्यौरा।
कृषि भूमि को आवासीय में कैसे बदलें: राजस्थान में 90A लैंड कन्वर्जन की पूरी प्रक्रिया
राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 90-A के अंतर्गत कृषि भूमि का गैर-कृषि (आवासीय/व्यावसायिक) उपयोग में संपरिवर्तन, आवेदन प्रक्रिया, प्रीमियम दरें एवं लेआउट अप्रूवल।
फ्रीहोल्ड बनाम लीजहोल्ड प्रॉपर्टी: राजस्थान में दोनों में अंतर, फायदे व कानूनी नियम
99 साल की लीज और पूर्ण मालिकाना हक में क्या अंतर है? राजस्थान में लीजहोल्ड जमीन को फ्रीहोल्ड में बदलने के नियम, एकमुश्त लीज रेंट और पुनर्विक्रय अधिकार।
राजस्थान में संपत्ति का पट्टा क्या है? जानिए नियम, प्रकार एवं कानूनी मान्यता (Property Patta Guide)
ग्राम पंचायत पट्टा, जेडीए/नगर निगम पट्टा, 69A पट्टा, कृषि पट्टा और फ्रीहोल्ड पट्टे की कानूनी वैधता, रजिस्ट्रीकरण एवं बैंक लोन से जुड़े संपूर्ण नियम।